काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्थाअनुसार समाजवादोन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आयोजित छैठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा उनले भने, ‘सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय हो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुआती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचारलगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधा थप गर्दै योगदानकर्ताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकामा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरे। उनले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यस प्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमूना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वका रुपमा लिँदै स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार पारिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। सो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सरकारी क्षेत्रमा रहेका अस्थायी, ज्यालादारी, करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा योजनामा कुनै कमीकमजोरी रहे सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कोषमा जम्मा रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए।
श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नेपाल सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको श्रेणीमा अग्रस्थानमा रहेको बताए। औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।
