साविकको मुलुकी ऐन विस्थापित भएर २०७५ साल भाद्र १ गते देखि मुलुकी र देवानी संहिता समेतको नामका कानून व्यवहारमा आएका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौेजदारी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौेजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, समेतका कानूनी प्रावधानहरु व्यवहारमा अभ्यास भएको पनि २ (दुई) वर्ष भयो ।

अपराध हुने कार्यहरुको परिभाषा र अपराधको सजायको दायरा अति ठूलो भयो । कसुर भएको हो वा होईन भन्ने र कसुर अनुसारको सजाय गर्ने प्रावधानहरु किस्तावन्दीमा हुन थाल्यो । देश संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरे पछि देशका कयौं कानूनहरु विदेशवाट आएतित पनि भए ।

नेपालको माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको सम्वन्धमा सवै चिन्तित पनि देखिन्छन् । संसदले वनाउने कानून र अदालती अभ्यास पनि जटिल छ । कानूनका सम्प्रदायमा विकसित भएको कानूनी प्रणालीमा हाम्रो हिन्दु कानूनी प्रणालीको पनि आफ्नैै स्वतन्त्र पहिचान छैन ।

सिभिल ल सिस्टम र कमन ल सिस्टमको साथै धार्मीक कानूनी प्रणालीवाट पनि हाम्रो नेपाली कानूनी प्रणाली प्रभावित भएको पाउँछौ । ऐतिहासिक कानूनी सम्प्रदायले कानूनको कार्यन्वयनमा प्राकृतिक सभ्यता र मान्यताको स्थापनामा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्छ भने सामाजिक कानूनी सम्प्रदायले समाजले जे चाहान्छ सोही अनुसार कानून वन्नु र कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

यसै गरि यथार्थवादी कानूनी सम्प्रदायले न्यायाधिसले न्याय गर्दा वोलेको कुरालाई कानून मान्छ भने विष्लेषणात्मक कानूनी सम्प्रदायले कानून सम्प्रभुको आदेश हो र यो आदेश दण्डको डरले पालना गर्न वाध्य वनाईन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । मुस्लिम तथा हिन्दु कानूनी सम्प्रदायले धर्म, रिति, थिती, परम्परा पनि अनुसरण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता पनि देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा विश्वमा रोमवाट कानूनका विधिका वारेमा विधिशास्त्रिय दृष्ट्रिकोणहरु अनवरत रुपमा प्रतिपादन भई विश्वका हरेक मुलुकमा पुगेको पाईन्छ र यो क्रम जारी रहन्छ । हरेक राज्यले कानून कस्तो हुनु पदर्छ र कस्तो छ अनि यसको कार्यान्वयनमा पनि फरक फरक अभ्यास भएको पाईन्छ । यसरी हेर्दा राज्यले वनाएको कानून उलंघन भएर कसैले अपराध गरेमा राज्यले कानून अनुसार कारवाही गर्दछ ।

राज्य वादी पक्ष भयर अपराध गर्ने पक्षलाई प्रतिवादी वनायर राज्यले कानून अनुसार मुद्धा चलाउने र सजाय गर्ने गर्दछ । पिडित पक्षको हितमा कानून अनुसार पिडकलाई सजाय गरिन्छ । गंभिर प्रकृतिको अपराधमा तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलामा माथिल्लो तहको अदालतले पुन परिक्षण गर्न पर्छ । न्याय परेको वा नपरेको जाचिन्छ । फैसला सदर वा वदर हुने हो कानून र प्रमाणको आधारमा परिक्षण हुन्छ र अदालतवाट फैसला हुन्छ ।

यस्ता प्रकृया नियमित सारवाहन तथा कार्यविधिगत कानूनी प्रकृयाहरु हुन् । अदालतले गरेको फैसलामा न्याय हुन्छ र पालना गर्नु सवैको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा पनि रहेको छ । अदालतको फैसला अटेरी गरेमा वा नमानेमा मानहानीमा अदालतले कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ । तसर्थ न्यायको आधारशिला र भरोसा जोगाई राख्न पनि कानून, न्याय तथा सम्वद्ध क्षेत्रमा कार्यरत सवैको गहन जिम्वेवारी पनि हो ।

राज्यको कानूनी प्रणाली अनुसार जसले जुन कानून अनुसार जति अपराध गरेको छ सोही कानून अनुसार कानूनी शासनको सिद्धान्त अनुसरण गरी सजाय हुनु पर्ने कानूनी मान्यता हो । निर्दोष व्यक्तिलाई अनुसन्धानको नाममा दुख हैरानी दिने पनि होईन । दुख हैरानी नदिई खुल्ला रुपले अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिने आधार प्रमाणवाट देखिन आयो भने मात्र मुद्धा चलाई कानून अनुसार सजाय गर्नु पर्छ । निजको कानून व्यवसायी संग सल्लाह लिन दिनु पर्छ ।

निर्दोष व्यक्तिलाई ठूलो सजाय हुने कानून लगाएर फसाउने नियत राख्नु पनि हुदैन । निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी वनाउने तर्फ राज्यले सोच्न पनि हुदैन । दोषी व्यक्ति उम्कीउन तर निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहर गर्न हुन्न भन्ने कानूनको मान्यता रहन्छ ।

कानूनको असमान उपभोग भई समाजमा कानून अनुसार चल्ने व्यक्तिले सजाय पायो र कानून उलंघन गर्ने व्यक्तिले सजाय पाएन भने नागरिकलाई कानून र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रति अविश्वास र शंंका जाग्न थाल्छ । शक्तीपृथकीकरण सिद्धान्त तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र भावनामा नकरात्मक सन्देश जान सक्छ । यस्तो सन्देश मुद्धाका पक्षहरु तथा न्याय प्रणालीको लागि दुखद विषय हो ।

राज्यका सवै नागरिकले राज्यको कानून तथा आदेशको पालना गर्नै पर्दछ । यस्तो कानून र कार्यान्वयनमा सन्तुष्ट हुने आधार र कारण नासिनु अनि मासिनु हुदैन । कानुनका हरेर निकाय र सम्वद्ध पक्षहरु अति सचेत र ईमान्दारि हुन जरुली छ । नागरिकको आस्था र भरोषामा न्यायपालिका सदैव कल्याणकारी र भरोषायोग्य हुन जरुली छ ।

किनभने नागरिकको रक्षा गर्न संविधान, कानून र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्थापना हरेक राज्यले गर्ने गर्दछन् । राज्यले शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन कायम गरि नागरिकलाई आत्मनिर्भर वनाई आफ्ना नागरिकको सदुपयोग गर्नु पर्दछ । शुसासन सहितको कल्याणकारी राज्यको पहिचान नागरिकलाई दिन हरेक राज्यले सक्नु पर्दछ । आत्मनिर्भर नागरिक र विकसित राज्यको सकरात्मक राजमार्ग यहिवाट सुरु हुन्छ ।

(लेखक ः हरि मैनाली अधिवक्ता तथा नोटरी पव्लिक आधिकारिक अनुवादक हुनुहुन्छ )