चितवन। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानमा गरेको दलितसम्बन्धि कानुनको व्यवस्थाले जातीय विभेद न्यूनीकरण हुँदै गएको बताएकी छन्।
भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानले छुवाछुतलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण भएर गएको उल्लेख गरिन्।
प्रमुख दाहालले अवस्थामा केही सुधार भएपनि पुरै उन्मूलन नभएकाले थप अधिकारका लागि संघर्षरत रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्। विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले महिलालाई, गोराले कालालाई, गैरदलितले दलितलाई, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई भेदभाव हुँदै आएको इतिहास रहेको उनले बताइन्। यस प्रकारका जातीय भेद र छुवाछुत दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी नेपाल र भारतमा हुने गरेको तथ्य रहेको उनको भनाई थियो।
संघीय गणतन्त्रको संविधानले स्थानीय तहमा वडागत रुपमा स्वतः वडा सदस्य हुने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रमुख दाहालले दलितका छोरा छोरीलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख हुन सफल भएको बताइन्। जनयुद्धको प्रथम सहिद दिल बहादुर रम्तेल दलितको छोरा भएको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनको लडाइमा दलित समुदायबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको स्मरण गरिन्।
नेपालको संसद्ले २०७३ मा छुवाछुत विभेद उन्मुलन घोषणा गरेको छ। छुवाछुतजन्य गतिविधि गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने दण्ड सजाय तोकिएको छ। प्रमुख दाहालले छुवाछुत उन्मुलनका लागि वडागत रुपमा कल्सटर बनाएर समुदाय स्तरमा भरतपुरमा ५ ठाउँमा दलित र गैरदलितबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन्।
यस्तै प्रमुख दाहालले देशको ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाले दलितले गैरदलित विवाह गर्नेलाई पुरस्कार स्वरूप १ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको उल्लेख गरिन्। परम्परागत रुपमा रहेका पेसालाई संरक्षण गर्न पञ्चेबाजा, आरन लगायतका सिपलाई सुदृढीकरण गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताइन्।
भरतपुरलाई छुवाछुत उन्मुलनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भरतपुर विमानस्थल तथा भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयमा छुवाछुत गर्नु अपराध हो भन्ने होडिङ बोर्ड टाँसिएको जानकारी दिइन्।
