चितवन / राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले भरतपुर महानगरका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग भूमि दर्ता तथा नाप नक्साका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
आज (शनिबार) भएको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा दिने काममा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । उनले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेर बसेकाहरुलाई निस्सा बाँड्ने काम सकिएको बताए ।
२०७८ माघ ९ गते जिल्लामा गठन भएको आयोगले भरतपुर २ बाट लालपूर्जा बाँड्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियोे । असार महिना भित्रमा वडा २ का के सय ४५ भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाइ पुर्जा गर्ने बताए । उनले भरतपुरका धेरै जसो वडाहरुमा नाप जाँच गर्ने काम सम्पन्न भइ सकेको बताउँदै चितवनलाई भूमिहिन सुकुम्बासीरहित जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने पनि बताए ।
भरतपुरका उप-प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन गर्ने सवालमा आयोगसँग सहजीकरण गर्न तयाए रहेको बताए । उनले भने, ‘भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या महानगरको समस्या भएको हुँदा जुनसुकै सहयोग गर्ने पनि महानगर तयार रहेको छ ।’
आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरुलाइ न्युनतम ८ धुर जग्गाको पूर्जा दिने प्रावधान बनाएको छ । चितवनका सात पालिका मध्य भरतपुरमा दश हजार ८५, माडी नगरपालिकामा छ हजार, कालिकामा पाँच हजार ९ सय, खैरहनीमा ६ हजार, राप्तिमा ५ हजार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ८ सय भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् ।
चितवन / राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले भरतपुर महानगरका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग भूमि दर्ता तथा नाप नक्साका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
आज (शनिबार) भएको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा दिने काममा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । उनले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेर बसेकाहरुलाई निस्सा बाँड्ने काम सकिएको बताए ।
२०७८ माघ ९ गते जिल्लामा गठन भएको आयोगले भरतपुर २ बाट लालपूर्जा बाँड्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियोे । असार महिना भित्रमा वडा २ का के सय ४५ भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाइ पुर्जा गर्ने बताए । उनले भरतपुरका धेरै जसो वडाहरुमा नाप जाँच गर्ने काम सम्पन्न भइ सकेको बताउँदै चितवनलाई भूमिहिन सुकुम्बासीरहित जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने पनि बताए ।
भरतपुरका उप-प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन गर्ने सवालमा आयोगसँग सहजीकरण गर्न तयाए रहेको बताए । उनले भने, ‘भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या महानगरको समस्या भएको हुँदा जुनसुकै सहयोग गर्ने पनि महानगर तयार रहेको छ ।’
आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरुलाइ न्युनतम ८ धुर जग्गाको पूर्जा दिने प्रावधान बनाएको छ । चितवनका सात पालिका मध्य भरतपुरमा दश हजार ८५, माडी नगरपालिकामा छ हजार, कालिकामा पाँच हजार ९ सय, खैरहनीमा ६ हजार, राप्तिमा ५ हजार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ८ सय भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् ।