गत डिसेम्बरदेखि चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वका २१५ देश प्रभावित छन् । अर्थतन्त्र ठप्प बनेको छ । कोभिडले समाजका सबै तह र तप्काका नागरिकलाई समस्या पारेको मात्र छैन, देशहरु विकासको अग्रगामी प्रगतिबाट विस्तारै पछि धकेलिँदैछन् । समग्र क्षेत्र ठूलो समस्याको खाडलमा परेको छ ।

इतिहासमा पहिलो पटक देखिएको रोग र १०१ वर्षको अन्तरालमा दोहोरिएको उस्तै प्रकृतिको फ्लुका कारण विकासको समग्र व्यवस्था नै पछि परेको छ । हरेक क्षेत्र समस्यामा पर्दा शैक्षिक क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । स्थान, जनशक्ति व्यवस्थापन सहजताका कारण निजी तथा सामुदायिक विद्यालय पनि क्वारेन्टिन स्थल बनाइन बाध्य भए ।

यद्यपि विद्यालय क्वारेन्टिन स्थल बनाउने निर्णयमा यसमा हाम्रो पहिलेदेखि नै विरोध थियो । तर बनाईयो, प्रयोगमा आए । अहिले दैनिक कोभिड–१९ का विरामी बढीरहेका छन् । औषधी, भ्याक्सिन पत्ता लगाउन विश्व अहोरात्र लागिरहेकै छ तर पनि सफलता हात पार्न सकेको छैन । पछिल्लो ६ महिनामा हामीले तीन महिना बढी समयदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा रह्यौँ यसबीचमा केही भईहाल्ला कि भनेर , तर अब कोभिड सर्छ भन्ने डरले झ्यालढोका बन्द गरेर चुप बसेपनि समस्याले तत्काल पार पाउने नदेखिएपछि अब सामना गरेर जानुको विकल्प देखिएन ।

घरभित्र रहनुभन्दा विस्तारै सुरक्षित र सावधानी पूर्वक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसमा शिक्षण संस्थाले के कसरी अघि बढ्न सक्लान् सबैलाई समेटन नसकेपनि समेटन सकिनेजतिलाई समेटेर अघि बढ्दै बालबालिकाका शैक्षिक र शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अघि बढाउनु बाहेकको विकल्प बाहेक अन्य विकल्प भएन ।

यस आधारमा दुर शिक्षा कार्यक्रम समेटने गरी निजी विद्यालयको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)ले दुरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई सिकाईको आधारभूत चरणमा ल्याउने प्रत्यत्न गरिरहेको छ । त्यसअघि निजी विद्यालयले अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाई गरिरहेकै छन् ।

अनलाईन र दुरशिक्षाबाट भएपनि सिकाइबाट विद्यार्थीहरु वञ्चित नहोऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । किनकी सिकाई भनेकै निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म सिकाई चलिरहन्छ ।

अनि बालबालिकाको हकमा उनीहरुका शिक्षक र शिक्षिका सिकाइका लागि अनिवार्य पथ प्रदर्शक हुन् भने उनीहरुको मेहेनत र परिश्रमको मोल तिर्न अन्य व्यवस्था नभएपछि शुल्क लिन पर्छ कि पर्दैन ?

अर्कोतर्फ ७० लाख बढी बालबालिका घरमैँ रहेको अवस्थामा शिक्षक जोडिँदा मात्रै सिकाई जाडिने भएकाले अचेल हामीले अनलाइन अफलाइन, रेडियो, टिभी जे बाट सकिन्छ त्यसैबाट विद्यार्थीहरुसँग सिकाइमा पुगेका छौँ ।

ती मेहेनती शिक्षकको ६० प्रतिशत तलबभत्ता अभिभावकको फिबाट उठाएर मिलान गर्नुपर्ने शिक्षा निर्देशिकाले निर्देश गरेको छ । अब अभिभावकसँग शुल्क नलिईकन विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था छ । यी र यस्तै कारण शुल्क उठाउनैपर्ने हुन्छ । किन फि लिने भन्नेबारे अझ विस्तृत रुपमा यसलाई खुलापाटी सँग आरबी कटवालले भनेका केही बुँदाहरु यस प्रकार छन ।

१. निजी स्कुल कम्पनी ऐन अन्तर्गत खोलिएका संस्था हुन् । निजी स्कुलले राज्यलाई घरबहाल लगायत अन्य विविध शीर्षकमा कर तिर्नु पर्दछ । निजी स्कुलले शुल्क उठाउन पाए राज्यलाई कर तिरेर कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछन ।

२. निजी स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ५ लाख शिक्षक कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । ती सबै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु रोजगारदाता कम्पनीको धर्म हो ।

३. कोरोना महामारीका कारण संस्था बन्द भए पछि शिक्षक कर्मचारीले लामो समयबाट तलब पाएका छैनन् । यसका बाबजुद पनि दिनरात मिहिनेत गरेर शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने शिक्षकको घरमा आगो नबल्दा, अभिभावकको रुपमा निजी स्कुलले राहत तथा सहयोग गर्नु पर्ने यो स्थितिमा शुल्क लिन नपाएको कारण शिक्षक कर्मचारीलाई सहयोग गर्न सकिएको स्थिति छैन, यसर्थ, निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।

४. “नो स्कुल नो फी“ भनेर केही समुहले अभियान नै चलाउनु भएको छ । तर, स्कुल होटल–रेस्टुरेण्ट जस्तो होइन । स्कुलले दिने शिक्षा र सेवा होटलमा खाने खाना संग तुलना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । बालबालिकाको न्युनतम सिकाइ उपलब्धी निजी विद्यालयले जसरी पनि पूरा गर्दछन् । त्यसैले, निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।

५. नेपालमा अहिले खुल्ला विश्वविध्यालयले अनलाइन मार्फत शिक्षा दिने गरेको छ । त्यो औपचारिक शिक्षा हो । उक्त विश्वविध्यालयले विद्यार्थीसंग वार्षिक शुल्क लिने गर्दछ । नेपालमा धेरै निजी स्कुलले अनलाइन तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा संचालन गरेका छन् । शिक्षक दिनरात खटेका छन । त्यसकारण निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।

६. धेरै निजी विद्यालयको गत वर्षको पूरानो शुल्क पनि उठेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क उठाउन दिइएको छैन । यो अवस्थामा विद्यालयले बहन गर्नु पर्ने न्युनतम वित्तीय जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन । यसर्थ निजी विद्यालयले शुल्क लिनु पर्दछ ।

७. शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्क पुरै १२ महिनाको हो । विश्वभरिकै चलन यही हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान परिस्थिति बुझेर अभिभावकलाई पनि असजिलो नहोस भनेर निजी विद्यालय लचक छन् । तर, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विद्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिवद्ध छन्, र गर्नेछन पनि । त्यसैले निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ।

८. निजी स्कुलले अभिभावकसंग सबै शुल्क मागेको होइन । औसतमा प्रत्येक अभिभावकले तिर्ने २–३ हजार रुपैयाँले तत्काल शिक्षक कर्मचारीलाई सामान्य तलब र सुबिधा प्रदान गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालयमा अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित झन्डै २० लाख नेपालीको भोक मेटिन्छ । त्यसैले निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।

९. निजी स्कुल इतिहासकै कठीन मोडमा छन् । आज सम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिएर राज्यलाई सहयोग गरिरहेका निजी स्कुलले लाखौंको संख्यामा रोजगारी समेत सिर्जना गरेका छन् । राज्यलाई विपद परेको अवस्थामा निजी स्कुलले धेरै पटक राहत समेत वितरण गरेका छन् । शिक्षाको नाममा विदेशिने अरबौं रकम देशमै रोकेका छन् । तर, अहिले आफैं जटील स्थितिको सामना गरिरहेका निजी स्कुल बाँच्नकै लागि भए पनि शुल्क लिनु पर्दछ ।

१०.शुल्क सन्चालकले आफुलाई हैन ब्यबस्थापन गर्नलाई हा े।

११. यो समय सबै बाँच्ने र बचाउने हो । यो समय सहअस्तित्वको हो । यो समय सहकार्यको हो । यो समय पारष्परिक हितको हो । त्यसैले सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्दै कोरोना महामारीलाई परास्त गरौँ । धन्यबाद !!!